ज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य सरकार नीति आयोग की मंशा के अनुरूप केंद्र सरकार की तर्ज पर विभागों का पुनर्गठन कर रही है। इससे प्रदेश के विभागों की संख्या 95 से घटकर 45 रह जाएगी। यह प्रक्रिया अंतिम दौर में है। जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए इसका प्रस्ताव आ सकता है।
योगी सरकार ने विभागों के पुनर्गठन के लिए वरिष्ठ आइएएस अधिकारी संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी जिसमें सदस्य सचिव नियोजन विभाग की सचिव नीना शर्मा थीं। इस समिति ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। पहले 95 विभागों को घटाकर 57 किये जाने का सुझाव था। शुरुआत में विभागों को खत्म करने से उत्पन्न होने वाली विसंगति, पुनर्गठन के लाभ और नये विभाग के गठन के प्रभाव की जानकारी नहीं दी गई थी इसलिए नये सिरे से पुनर्गठन के निर्देश दिये गये। दोबारा मुख्यमंत्री के समक्ष रिपोर्ट रखी गई जिसे उन्होंने कुछ संशोधन के साथ स्वीकृति दे दी। अब सचिवालय प्रशासन विभाग ने नई रिपोर्ट को लेकर विभागों के पुनर्गठन की दिशा में कामकाज शुरू कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि कुल 45 विभाग होंगे जिनमें मर्ज किये जाने वाले विभागों के निदेशालय तो जस का तस रहेंगे लेकिन, शासन स्तर पर वह एक छतरी के नीचे होंगे। मसलन कृषि से संबंधित कई विभाग हैं लेकिन, इन सबको एक में किये जाने की योजना है।
तीन आयुक्तों के नये पद होंगे सृजित : अग्रवाल समिति ने औद्योगिक विकास आयुक्त, कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं और समाज कल्याण आयुक्त के पद खत्म करने की सिफारिश की थी। इनके स्थान पर शिक्षा आयुक्त, स्वास्थ्य आुयक्त और राजस्व संसाधन आयुक्त के नये पद सृजित किये जाने का सुझाव आया।
95 से घटाकर 45 विभाग किये जाने की तैयारी, जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए आ सकता है इसका प्रस्ताव
