पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पारेषण तंत्र को मजबूत करने के लिए मेरठ, सिंभावली, रामपुर और संभल में ट्रांसमिशन लाइन का कार्य पावर ग्रिड कारेपोरेशन को देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे पश्चिमी उप्र के 13 जिले लाभान्वित होंगे। वर्ष 2021 तक यह निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सोमवार को बताया कि 765 केवी जीआइएस उपकेंद्र मेरठ व संबंधित लाइनों तथा 400 केवी जीआइएस उपकेंद्र सिंभावली व संबंधित लाइनों के टीबीसीबी (टैरिफ बेस्ड कॉम्पटेटिव बिडिंग) पद्धति पर निर्माण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मेसर्स पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को 115.909 करोड़ रुपये के लेवेलाइज्ड टैरिफ पर दोनों परियोजनाओं के निर्माण का मौका दिया गया है। इस निविदा में छह प्रतिभागी शामिल हुए जिसमें पांच योग्य पाए गए। पावर ग्रिड कारपोरेशन का प्रस्ताव सबसे न्यूनतम था जिसके आधार पर उसे यह कार्य करने को दिया गया।
इसी तरह 765 केवी जीआइएस उपकेंद्र रामपुर और 400 केवी उपकेंद्र संभल के संबंधित लाइनों समेत टीबीसीबी पद्धति पर निर्माण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह कार्य भी सबसे न्यूनतम दर पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने की वजह से पावर ग्रिड कारपोरेशन को ही दिया गया है। पावर ग्रिड कारपोरेशन ने 102.917 करोड़ रुपये का न्यूनतम टैरिफ दिया था। इस परियोजना में भी छह प्रतिभागी थे जिसमें पांच योग्य पाए गए थे। सबसे कम दर होने की वजह से ही पावर कारपोरेशन ग्रिड का चयन किया गया।
