लखनऊ: डिफेंस कॉरिडोर में निवेश के लिए उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने दिल खोल दिया है। तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर से ज्यादा सुविधाएं निवेशकों को मुहैया कराने के लिए उप्र रक्षा तथा एयरोस्पेस एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति में संशोधन किए गए हैं। इसमें भूमि खरीद पर 25 फीसद अनुदान और स्टांप शुल्क में सौ फीसद छूट जैसे प्राविधान किए गए हैं। प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के साथ ही तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी। झांसी, चित्रकूट, आगरा, अलीगढ़, कानपुर और लखनऊ में बनाए जा रहे डिफेंस इंडस्टियल कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। सरकार ने यहां बीस हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य तय किया है। रक्षा इकाइयों की स्थापना के लिए निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास चल रहा है। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि उद्यमियों से बातचीत में जरूरत महसूस की गई कि रक्षा तथा एयरोस्पेस एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति में बदलाव करना चाहिए। इसे देखते हुए ही संशोधित नीति में सुविधाओं को बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु डिफेंस इंडस्टियल कॉरिडोर में निवेशकों को भूमि खरीद पर 20 फीसद अनुदान दिया जा रहा है, जबकि यहां 25 फीसद अनुदान दिया जाएगा। स्टांप शुल्क में सौ फीसद की छूट दी जाएगी।
वस्तुओं के आयात के लिए परिवहन भाड़े पर अनुदान देंगे। साथ ही बिजली, पानी, सड़क और आवंटित भूमि की फेंसिंग जैसी अवस्थापना सुविधाएं भी सरकार मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। अगले वर्ष फरवरी में डिफेंस एक्सपो राजधानी में होने जा रहा है। इसमें दुनिया भर से रक्षा उत्पाद से जुड़े उद्यमी और विशेषज्ञ आएंगे। महाना ने बताया कि उन्हें डिफेंस कॉरिडोर में निवेश के प्रति आकर्षित करने के लिए नीति में संशोधन किए गए हैं।
उप्र रक्षा तथा एयरोस्पेस एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति में बदलाव कर बनाया आकर्षक, जमीन खरीद पर 25 फीसद अनुदान व स्टांप शुल्क में सौ फीसद छूट
