मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गरीबों का पैसा हड़पने का पाप करने वाले जब सत्ता से बाहर हो गए तो अब तरह-तरह के प्रपंच रच रहे हैं। जनता को इसे समझने की जरूरत है। वह उनके बहकावे में न आए। योगी लोकभवन में मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत विशिष्ट दिव्यांगजनों को आवास की चाबी वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
कार्यक्रम में 500 लाभार्थियों को आवास की चाबियां दी गईं। इसी दौरान प्रदेश के 62 जिलों में प्रभारी मंत्रियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा 50240 लाभार्थियों को भी चाबियां दी गईं। कुल 50740 लोगों को चाबियां दी गईं। इस दौरान सीएम ने कहा कि जो कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है, वे अपने कृत्यों को देखें। मैंने बिना भेदभाव के सबका विकास किया लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं किया। उप्र कभी सबसे पीछे रहता था, आज वह हर योजना में आगे है। उन्होंने कहा कि गरीबों को आवास देने के लिए वर्ष 2011-12 में सर्वे हुआ था। उस समय प्रदेश व केंद्र में जो सरकारें थी, उन्होंने 50740 परिवारों को छोड़ दिया था। हमने दोबारा सर्वे करवाया और आवासहीन परिवारों और पीएम आवास योजना से वंचित पात्र आवासहीन परिवारों को आवास दिए।
पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने सरकार को चार सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि गांव के साथ शहर में रहने वाले कुष्ठ रोगियों को भी आवास दिए जाएं। बिहार की तर्ज पर कुष्ठ रोगियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए परवरिश योजना चलाई जाए। गुजरात सरकार की तरह कुष्ठ रोगियों को व्यवसाय करने के लिए दस हजार रुपये धनराशि दी जाए। महाराष्ट्र की तरह यूपी के नगर-निगम भी कुष्ठ रोगियों के लिए अलग से अनुदान राशि दें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ' जागरण
राज्यपाल ने की योगी की प्रशंसा
कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि पूर्व सरकारों ने गरीबी तो दूर नहीं की लेकिन गरीब उनसे जरूर दूर होते गए। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की कि वह 20 घंटे काम कर रहे हैं और उनका एक ही मूलमंत्र है कि प्रदेश से गरीबी मिटाएंगे। यूपी ही ऐसा प्रदेश है जहां प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के साथ यूनीफार्म, स्वेटर व जूते आदि सब मुफ्त मिलता है।
कॉल सेंटर और लोगो का लोकार्पण
बाराबंकी की सीडीओ मेधा रूपम द्वारा बनाए गए सीएम आवास योजना ग्रामीण के 'लोगो' और ग्राम्य विकास विभाग द्वारा बनाए गए कॉल सेंटर का भी लोकार्पण किया गया। मनरेगा से संबंधित शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-5999 पर अब आवास योजना के साथ-साथ ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित शिकायतें की जा सकेंगी।
बिना भेदभाव किया सबका विकास लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं: मुख्यमंत्री
सीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 50740 विशिष्ट दिव्यांगजनों को मिली आवास की चाबियां
