लखनऊ : प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की सुस्त रफ्तार के कारण फीरोजाबाद व हाथरस के दो सिटी लेविल टेक्निकल कमेटी (सीएलटीसी) इंजीनियरों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें कार्यमुक्त कर दिया है। इनमें फीरोजाबाद में तैनात प्रमोद कुमार कश्यप व हाथरस में तैनात वसीमुलहक शामिल हैं। साथ ही 18 सीएलटीसी इंजीनियरों को नोटिस देते हुए कार्य में सुधार के निर्देश दिए हैं। इनका वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
सूडा के निदेशक उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 तक हर शहरी बेघरों को अपना पक्का आवास देने का लक्ष्य बनाया है। इसी के अनुसार जिलों में प्रधानमंत्री आवास बनाए जा रहे हैं। कई शहरों में इसकी रफ्तार बेहद सुस्त है। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत आवास योजना के तहत 14,41628 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 3.46 आवासों का निर्माण ही पूरा हुआ है। फीरोजाबाद व हाथरस में स्थिति और खराब थी। यहां के दोनों इंजीनियरों को कार्यमुक्त कर दिया गया है। इसमें अन्य जिलों में भी जहां भी लापरवाही मिलेगी वहां तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना में किसी भी तरह की अनियमितता एवं भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
फीरोजाबाद व हाथरस में हुई कार्रवाई,18 शहरों के इंजीनियरों के वेतन रोके गए
