प्रयागराज : प्रदेश के अलग-अलग जिलों में अधिवक्ताओं के ऊपर दर्ज मामलों की यूपी बार कौंसिल समीक्षा करेगी। कौंसिल ने हर जिला बार के पदाधिकारियों से उनके क्षेत्र में अधिवक्ताओं के खिलाफ थानों में दर्ज मामलों की रिपोर्ट मांगी है। जनवरी तक रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। फिर फरवरी में उसकी समीक्षा की जाएगी। इसमें जो मामले गलत पाए जाएंगे, कौंसिल के पदाधिकारी उस केस को खत्म करने के लिए संबंधित जिला के पुलिस-प्रशासन अधिकारियों से वार्ता करेंगे।
कुछ माह में कानपुर देहात, कन्नौज, लखनऊ, गाजियाबाद सहित अनेक जिलों में अधिवक्ताओं के ऊपर मारपीट, हत्या का प्रयास व दुष्कर्म करने जैसे आरोपों में मुकदमे दर्ज हुए हैं। कौंसिल इस कार्रवाई को अधिवक्ताओं के उत्पीड़न से जोड़कर देख रहा है। इसके लिए सारे जिलों में अधिवक्ताओं के ऊपर दर्ज मामलों को एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कौंसिल का कहना है कि अधिवक्ताओं से मारपीट की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा। अधिवक्ताओं की हत्या व उनके साथ मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। यूपी बार कौंसिल के उपाध्यक्ष देवेंद्र मिश्र 'नगरहा' का कहना है कि कानून के रक्षक अधिवक्ताओं को साजिश के तहत प्रताड़ित किया जा रहा है।
