राब्यू, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सब्सिडी पाने वाले किसानों के लिए डिप सिंचाई पद्धति को अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को नमामि गंगे व जलापूर्ति विभाग के तहत लघु सिंचाई विभाग की विभिन्न बोरिंग योजनाओं के प्रस्तुतीकरण के दौरान उन्होंने यह निर्देश दिया।
उन्होंने लघु सिंचाई विभाग में प्रचलित बोरिंग की विभिन्न योजनाओं को उद्यान और कृषि विभाग की डिप व स्प्रिंकलर सिंचाई योजना से जोड़ने के लिए भी कहा। उनका कहना था कि इस सिंचाई पद्धति को अपनाने से काफी मात्र में पानी की बचत की जा सकती है। सब्सिडी प्राप्त करने वाले किसानों के लिए स्प्रिंकलर या डिप प्रणाली को अनिवार्य बनाया जाए।
प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा किसानों को नि:शुल्क बोरिंग, मध्यम गहरी बोरिंग व गहरी बोरिंग योजनाएं संचालित है। इन योजनाओं में किसानों के यहां ट्यूबवेल का निर्माण किया जाता है। किसानों को अलग-अलग योजनाओं में कृषक श्रेणी के अनुसार अनुदान दिया जाता है।
इस बारे में विस्तार से बताते हुए अनुदान की जानकारी भी दी। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री डा. महेंद्र सिंह, राज्यमंत्री बलदेव ओलख, प्रमुख सचिव उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल भी थे।
नंद बाबा पुरस्कार में मिलेंगे 51 हजार रुपये
भारतीय गोवंश पालन को प्रोत्साहित करने के लिए ब्लाक, जिला व प्रदेश स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। दुग्ध विकास मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी ने बताया कि भारतीय नस्ल की गायों के पालन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारतीय गाय से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले को प्रदेश स्तर पर 51 हजार रुपये के अलावा शील्ड व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। पीतल की शील्ड पर भारतीय गाय व बछड़े के साथ नंद बाबा की मूर्ति होगी। ब्लाक में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाले को 5100 और जिले में 21 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। चौधरी ने बताया कि योजना में शामिल होने वाले देशी गाय पालक का दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य होना अनिवार्य है। साथ ही समिति को वर्ष में कम से कम 1500 लीटर दूध विक्रय किया हो। विभिन्न स्तर पर गठित समितियों की संस्तुति के आधार पर ही पुरस्कार दिए जाएंगे।
लखनऊ में लोक भवन में लघु सिंचाई एवं नलकूप योजनाओं की बैठक को संबोधित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
